नवी दिल्ली –फेम इंडिया दोन ही योजना 10,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत आगाऊ अनुदान देऊन आणि ईव्ही चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करून इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही), अर्थात विजेवर चालणार्या वाहनांच्या मागणीला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. फेम II अंतर्गत दहा लाख इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर, 55,000 इलेक्ट्रिक कार आणि 7,090 इलेक्ट्रिक बसेसना सबसिडीद्वारे सहाय्य केले जाणार आहे. फेम II अंतर्गत दहा लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी, 5 लाख इलेक्ट्रिक तीन चाकी, 55,000 इलेक्ट्रिक कार आणि 7,090 इलेक्ट्रिक बसेसना अनुदाना द्वारे सहाय्य केले जाणार आहे. ईव्ही चार्जिंग स्टेशनच्या तरतुदीसाठी फेम II अंतर्गत 1000 कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे.
फेम इंडिया II योजना जून 2021 मध्ये विशेषत: कोविड-19 महामारीच्या काळातील अनुभव आणि उद्योग आणि वापरकर्त्यांकडून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे पुन्हा डिझाइन करण्यात आली आहे. विद्युत वाहनांच्या निर्मितीचा खर्च कमी करून त्याचा जलद प्रसार करणे हे या पुनर्रचित योजनेचे उद्दिष्ट आहे. योजनेचा कालावधी आणखी 2 वर्षांसाठी, म्हणजेच मार्च 31, 2024 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
सेंबर 2022 पर्यंत एकूण 6.63 लाख ई-2W(दुचाकी), 70,159 ई-3W (तीन चाकी), 5375 ई-4W (चार चाकी) आणि 3738 ई-बसना सुमारे 3,305.00 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन मिळाले आहे.
विविध महानगरपालिकांना एमएचआयने मंजूर केलेल्या प्रमाणात 3538 ई-बससाठी पुरवठा आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी 2296 ई-बस डिसेंबर 2022 पर्यंत तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्याशिवाय, आणखी 3,472 ई-बस निविदांची प्रक्रिया नीती आयोगाच्या एकत्रीकरण मॉडेल अंतर्गत कन्व्हर्जन्स एनर्जी सर्व्हिसेस लिमिटेडद्वारे केली जात आहे. अशा प्रकारे, फेम-II योजनेअंतर्गत, एकूण 7210 ई-बस विविध राज्यांमध्ये तैनात केल्या जातील.
भारताची प्रगत ऑटोमोटिव्ह उत्पादनांची उत्पादन क्षमता ₹25,938 कोटी अर्थसंकल्पीय खर्चासह वाढवण्यासाठी, सरकारने भारतातील ऑटोमोबाईल आणि ऑटो घटक उद्योगासाठी उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेला मान्यता दिली. या योजनेमध्ये प्रगत ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञान उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि ऑटोमोटिव्ह उत्पादन मूल्य साखळीत गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहनाचा प्रस्ताव आहे. खर्चाच्या आव्हानांवर मात करणे, मोठ्या प्रमाणातील अर्थव्यवस्था निर्माण करणे आणि एएटी उत्पादनांच्या क्षेत्रात एक मजबूत पुरवठा साखळी तयार करणे याचा या योजनेच्या प्रमुख उद्दिष्टांमध्ये समावेश आहे.
