नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित सहकार मंत्रालयाने पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे. सहकारी बँकांसह सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन आणि नियमन ही एक निरंतर प्रक्रिया असून नवीन सहकार मंत्रालयाने या दिशेने उचललेली पावले केंद्र सरकार (व्यवसाय वाटप) नियम, 1961 नुसार, दिनांक 06.07.2021च्या राजपत्रात अधिसूचित केल्यानुसार असल्याचे केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत दिली.
सहकार क्षेत्रातील सामान्य धोरण आणि सर्व क्षेत्रातील सहकार्यामधील समन्वय. टीप: – संबंधित मंत्रालये त्या क्षेत्रातील सहकारी संस्थांसाठी जबाबदार आहेत. ‘सहकाराकडून समृद्धीकडे’ हे स्वप्न साकार करणे, देशातील सहकारी चळवळीला बळकटी देणे आणि ती तळागाळापर्यंत पोहोचवणे, देशाचा विकास करण्यासाठी त्याच्या सदस्यांमध्ये जबाबदारीच्या भावनेसह सहकार-आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला प्रोत्साहन, सहकारी संस्थांना त्यांच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी मदत करण्यासाठी योग्य धोरण, कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट तयार करणे, राष्ट्रीय सहकारी संघटनांशी संबंधित बाबी, राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ, ‘बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 (2002 मधील 39)’ च्या प्रशासनासह एका राज्यापुरते मर्यादित नसलेल्या उद्देशासह सहकारी संस्थांची स्थापना , नियमन आणि बंद करणे : सहकारी संस्थांसाठी बहु-राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, 2002 (2002 चा 39) अंतर्गत अधिकार वापरण्याच्या उद्देशाने प्रशासकीय मंत्रालय किंवा विभाग ‘ केंद्र सरकार असेल, असे मंत्री अमित शहा यांनी लेखी उत्तरात स्पष्ट केले. सहकार विभाग आणि सहकारी संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण याकडेही लक्ष दिले जाईल. त्यात सदस्य, पदाधिकारी आणि इतर कर्मचा-यांच्या प्रशिक्षणाचाही सहभाग असेल, असेही शहा यांनी स्पष्ट केले.
