नवी दिल्ली : एका शेजारी देशांद्वारे नियंत्रित काही भारतीय कंपन्या आणि त्यांच्या सहयोगी घटकांवर प्राप्तीकर विभागाने नुकतेच छापे घातले. या कंपन्या रसायने, बॉल बेअरिंग्ज, यंत्राचे सुटे भाग आणि इंजेक्शन मोल्डिंग यंत्रणा या व्यवसायात आहेत. मुंबई आणि गुजरातमधील अहमदाबाद, गांधीधाम तसेच दिल्लीमधील सुमारे 20 ठिकाणी ही कारवाई करण्यात आली.
या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी कमाई केल्याचे डिजिटल डेटाच्या रूपातले पुरावे सापडले आहेत. ते जप्त केले आहेत.
या कंपन्या हिशेबाच्या पुस्तकांमध्ये फेरफार करून करचोरी करत असल्याचे आढळून आले आहे. या कंपन्यांनी बोगस कंपन्यांच्या नेटवर्कचा वापर करून एका शेजारील देशात निधी हस्तांतरित केल्याचे पुराव्यातून समोर आले आहे. वरील कार्यपद्धतीद्वारे मागील 2 वर्षात अंदाजे 20 कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली. मुंबईतील एका व्यावसायिक कंपनीने या बोगस कंपन्यांच्या निर्मितीमध्ये केवळ मदतच केली नाही तर यांनी त्यांना बनावट संचालकही पुरवल्याचे तपासात समोर आले आहे.
तपासात असेही दिसून आले आहे की हे बोगस संचालक एकतर व्यावसायिक कंपनीचे कर्मचारी/वाहनचालक होते किंवा ते कोणत्याही अर्थाने कंपनीशी संबंधित नव्हते. चौकशी केली असता, त्यांनी मान्य केले की, या कंपन्यांच्या कारभाराची आपल्याला माहिती नव्हती आणि मुख्य अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार कागदपत्रांवर ते स्वाक्षऱ्या करत होते. बँकिंग व्यवहार आणि इतर नियामक आवश्यकतांसाठी त्यांचे पत्ते प्रदान करून परदेशी नागरिकांना मदत करण्यासाठीही व्यावसायिक कंपनीने भूमिका बजावली आहे.
रसायनांचा व्यापार करणाऱ्या अशा कंपन्यांपैकी एकीने कमी कर असलेल्या मार्शल बेटाद्वारे खरेदीचा दावा केल्याचे आढळून आले. कंपनीने प्रत्यक्षात शेजारच्या देशातील कंपनीकडून 56 कोटी रुपयांची खरेदी केली पण मार्शल बेटाकडूनही तेच बिल दाखवले आहे. तथापि, अशा खरेदीचे पैसे शेजारच्या देशात असलेल्या मार्शल बेट-आधारित कंपनीच्या बँक खात्यात वर्ग केले गेले आहेत. या भारतीय कंपनीचे कर दायित्व कमी करण्यासाठी खोटी खरेदी बिले घेण्यात आणि भारतातील जमीन खरेदीसाठी बेहिशेबी रोकड देखील देण्यात आल्याचे शोध प्रक्रियेदरम्यान पुढे उघड झाले.
झडतीच्या कारवाईत यापूर्वीच सुमारे 66 लाख रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. काही कंपन्यांची बँक खाती, एकूण बँक शिलकी सुमारे रु. 28 कोटी, गोठवण्यात आले आहेत.
