नवी दिल्ली : प्रशिक्षणार्थी शिकाऊ उमेदवार कायद्याच्या तरतुदींतर्गत भारतीय रेल्वे ऑगस्ट 1963 पासून नियुक्त आस्थापनांमध्ये शिकाऊ उमेदवारांना प्रशिक्षण देत आहे. या उमेदवारांना कोणत्याही स्पर्धा किंवा निवडीशिवाय त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शिकाऊ उमेदवार म्हणून घेतले जाते.अशा उमेदवारांना रेल्वेने केवळ प्रशिक्षण देणे जरी बंधनकारक असले तरी ज्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे त्यांना 2004 पासून स्तर 1 च्या पदांवर पर्यायी नियुक्ती दिली जात आहे.
पर्यायी नियुक्ती ही तात्पुरती नियुक्ती असून या पदांवरील व्यक्तींना कोणतीही अत्यावश्यकता आणि कार्यान्वयन आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी ठेवण्यात आले आहे. अशा नियुक्त्यांना लाभ दिलेले असले तरीही , ते तात्पुरते रेल्वे कर्मचारी असल्यामुळे त्यांना विहित प्रक्रियेशिवाय कायमस्वरूपी नोकरीत सामावून घेण्यासाठी ते हक्कदार नाहीत.
भारतीय रेल्वेच्या सुरु असलेल्या परिवर्तनाच्या दृष्टीने आणि निष्पक्षता आणण्याच्या दृष्टिकोनातून, रेल्वेच्या सर्व भर्तीमध्ये पारदर्शकता आणि वस्तुनिष्ठता असावी , यादृष्टीने रेल्वेने 2017 मध्ये स्तर 1 पर्यंत सर्व भर्ती प्रक्रिया केंद्रीकृत केली असून यापुढे सामान्य देशव्यापी संगणक आधारित चाचणीद्वारे (सीबीटी ) आयोजित केली जाते.
2014 मध्ये प्रशिक्षणार्थी शिकाऊ उमेदवार कायद्यात सुधारणा करण्यात आली, या सुधारणेद्वारे , नियोक्ता त्याच्या आस्थापनेत प्रशिक्षित शिकाऊ उमेदवारांची भर्ती करण्यासाठी एक धोरण तयार करेल अशा प्रकारची तरतूद कायद्याच्या कलम 22 मध्ये करण्यात आली. या सुधारणेच्या अनुषंगाने, भारतीय रेल्वेने खुल्या भर्तीमध्ये रेल्वे आस्थापनांमध्ये प्रशिक्षित शिकाऊ उमेदवारांना, जाहिरात दिलेल्या पदांच्या 20% मर्यादेपर्यंत स्तर 1 पदांसाठी प्राधान्य देण्याची तरतूद केली आहे.
या शिकाऊ उमेदवारांनी इतर उमेदवारांसह लेखी परीक्षा दिली असता, त्यांना किमान पात्रता गुण आणि वैद्यकीय मानके पूर्ण करण्याच्या अधीन राहून इतरांच्या तुलनेत नियुक्तीमध्ये प्राधान्य दिले जाते.
त्यानुसार, सीईएन 02/2018 मध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार ,अशा उमेदवारांसाठी 2018 मध्ये झालेल्या पहिल्या सामाईक भर्तीमध्ये स्तर 1 च्या 63202 पैकी 12,504 पदे ही राखून ठेवण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे, रेल्वे भर्ती मंडळाने सीईएन 01/2019 अंतर्गत जाहिरात दिलेल्या स्तर-1 च्या 1,03,769 पदांपैकी 207,34 पदे ही शिकाऊ उमेदवारांसाठी राखून ठेवण्यात आली आहेत.
हे शिकाऊ उमेदवार आता विहित भरती प्रक्रिया, म्हणजे इतर सर्व उमेदवारांना विद्यमान नियमांनुसार उत्तीर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली लेखी परीक्षा आणि शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी न करता रेल्वेमध्ये नियुक्तीची मागणी करत आहेत.
घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याने ही मागणी स्वीकारणे व्यवहार्य नाही. याशिवाय निष्पक्ष निवड समाविष्ट असलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणताही रोजगार प्रदान केला जाऊ शकत नाही, असा सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालही दिला आहे .
